"JOIN MASSIVELY IN AIGDSU WHICH STANDS ALWAYS FOR THE CAUSE OF GDS"
Welcome to AIGDSU CHQ Website, AIPEDEU NOMENCLATURE CHANGED AS AIGDSU

Wednesday, October 31, 2012

VERY SORRY! TRUTH SHALL PREVAIL!

 VERY SORRY!  TRUTH SHALL PREVAIL!

Dear Comrades,


Please do not lose temper seeing the editorial published in NFPE website.  The official figures duly verified and certified would be published soon to establish truth.  It is not the culture of the great NFPE  to LIE.  Very sorry!  Please await details.


SS Mahadevaiah
General Secretary

Department Letter on Strike Withdrawal


Department Letter on Strike Withdrawal




COMRADE GURUDAS DAS GUPTA, MP ( LOK SABHA) LETTER TO HON'BLE  PRIME MINISTER




Tuesday, October 30, 2012

FOR NEW SCHEDULE AND TO COMPLETE THE PROCESS BY 30TH JUNE 2013. BY THE CIRCLES.


THE SCHEDULE GIVEN BY DE SECTION IS NO MORE OPERATIVE AND THE INSTRUCTIONS DATED 8-10-2012 IS WITHDRAWN WITH IMMEDIATE EFFECT.
   
FOR NEW SCHEDULE AND TO COMPLETE THE PROCESS BY 30TH JUNE 2013. BY  THE CIRCLES.

 
No. A-34012/01/2012-DE

Government of India
Ministry of Communications &IT
Department of Posts,
(DE Section)
Dak Bhawan,  Sansad Marg. New Delhi-110116
   
Dated 19th October, 2012

1.     All Chief Postmasters General,

2.     All Postmasters General,

 
SUB; HOLDING OF LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION FOR DILLING THE POSTS OF POSTMEN/MAIL GUARDS AND MULTI TASKING STAFF AS PER REVISED RECRUITMENT RULES.

 
Sir/Madam,
   
I am directed to invite a kind reference to the letter of even number dated 8-10-2012 wherein a detailed schedule was prescribed for holding of LDCE for Postmen/Mail guard and MTS
   
2. Subsequently, the nodal branch staff section vide letter no. no. 45-2/2011-SPB.1 dated 18-10-2012 issued detailed instructions to the circles for filling the vacancies by holding separate examinations for each year vacancies and given specific schedule and to complete the process by 30th June 2013.

3. In view of this revised position, the schedule given by DE section has no more operative and the instructions dated 8-10-2012 is withdrawn with immediate effect. The circles are requested to follow the guidelines issued by SPB.1 section letter no. 45-2/2011-SPB.1 dated 18-10-2012 scrupulously.
   
4.  This issues with the approval of Competent Authority.
   

Yours faithfully,

 
         Sd/-
(K.Rameswara Rao)

Assistant Director General (DE)


--
S.S.Mahadevaiah
General Secretary
All India Postal Extra Departmental Employees Union

HINDI CIRCULAR


ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION
Central Head Quarter)
First Floor, Post Office Building, Padamnagar, Delhi 110007

 
President:               D.N. Giri
General Secretary     S.S. Mahadevaiah

 

GDS/CHQ/1/1 /2012                                                           Dated: 25-10-2012

To:

1. All Circle/Divisional/Branch Secretaries

2. CWC members,

साथियो,

देश भर के ढाई लाख साहसी ग्रामीण डाक सेवकों को सलाम जिन्‍होंने सात दिन की अपनी ऐतिहासिक हड़ताल से प्रबंधन के दलालों के झूठे और निराधार दुष्‍प्रचार को धता बता दिया है। हड़ताल को कमज़ोर करने के लिए हर किस्‍म की अफ़वाह फैलाई गई। लेकिन ग्रामीण डाक सेवकों की इस्‍पाती एकता ने उन हड़ताल तोड़ने वालों की गंदी साजि़शों का मुंहतोड़ जवाब दिया जो इस घिनौने खेल में लंबे समय से लगे हुए हैं और जिन्‍होंने एआइपीईडीईयू को असंवैधानिक/अवैध तरीके से पोस्‍टल फेडरेशन से बाहर फेंक दिया था। देश भर में जीडीएस और डाक विभाग के अन्‍य कर्मियों ने स्‍वत: स्‍फूर्त आंदोलन किया तथा जीडीएस नेताओं के नकारात्‍मक रवैये के बावजूद दूसरे कर्मियों ने जीडीएस आंदोलन को अपना समर्थन दिया।  जीडीएस और डाक विभाग के दूसरे कर्मचारियों से मिले उन्‍हें समर्थन का ही नतीजा है कि इस संघर्ष से वे विजयी होकर निकले हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा था ग्रामीण डाक सेवकों को भारत सरकार के अंतर्गत नागरिक पदों पर होने का अधिकार है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट की पंजाब और तमिलनाडु बेंच ने एक कदम आगे जाकर कहा कि ग्रामीण डाक सेवक न सिर्फ नागरिक पदों के हकदार हैं बल्कि वे सरकारी कर्मचारी भी हैं। इन तीन फैसलों के बावजूद वित्‍त मंत्रालय के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है।

हम हड़ताल पर जाने को इसलिए बाध्‍य हुए क्‍योंकि प्रशासन ग्रामीण डाक सेवकों से हुए इस भेदभाव और दूसरे कर्मचारियों के साथ बोनस सीलिंग में हो रहे भेदभाव को दूर करने को तैयार नहीं था तथा संबद्ध डाक संगठनों का रवैया भी असहयोगात्‍मक था। इन्‍हीं मसलों को हल करने के लिए डाक विभाग को बातचीत के लिए आगे आना पड़ा लेकिन फैसला उसके नहीं वित्‍त्‍ मंत्रालय के हाथ में था। वार्ता का तीसरा दौर 22 अक्‍टूबर 2012 को हुआ और एक निपटारे पर सहमति बन गई।

 
वेतन सुरक्षा जैसी कुछ अहम मांगें संतोषजनक तरीके से मान ली गई हैं। जहां तक बोनस की बात है, तो हमें बताया गया है कि अंतरविभागीय परामर्श जारी है। हमें बताया गया है कि यह मसला वित्‍त्‍ मंत्रालय को उसकी मंजूरी के लिए भेजा गया है। हमें उम्‍मीद है कि उसे मान लिया जाएगा क्‍योंकि हमारी मांगें न्‍यायपूर्ण हैं। स्‍वास्‍थ्‍य योजना- आरएसबीवाई की जल्‍द उम्‍मीद।  हड़ताल वापस बुलाने का फैसला सही था क्‍योंकि डाक विभाग को वित्‍त्‍ मंत्रालय की मंजूरी लेने का समय दिया जाना जरूरी था।  


हम गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे, ऊर्जा और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री वीरप्‍पा मोइली, श्रम मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, संचार राज्‍यमंत्री श्री सचिन पाइलट, उद्योग राज्‍य मंत्री श्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया, माननीय सांसद श्री ऑस्‍कर फर्नांडीज़, सांसद राहुल गांधी, और हमारे संघर्षों में हस्‍तक्षेप करने वाले सभी लोगों का धन्‍यवाद करते हैं।  हम एटक और उसके महासचिव सांसद गुरदास दासगुप्‍ता के भी आभारी हैं जिन्‍होंने हमारी लगातार मदद की। कामरेड गुप्‍ता ने हमारी मांगों को मंत्रियों, सचिव और विभाग के सामने जोरदार तरीके से रखा और कई बार उन्‍हें वेतन, बोनस तथा अन्‍य मांगों के मामले में हो रहे भेदभाव के बारे में जोर देकर बताया। उन्‍होंने इस संबंध में संबद्ध मंत्री और प्रधानमंत्री तक को कई पत्र लिखे।

ग्रामीण डाक  सेवकों ने एक हफ्ते तक काफी साहस से अपनी लड़ाई लड़ी। बाकी संगठनों की तरह वे संघर्ष से भाग नहीं खड़े हुए। अगर जरूरत पड़ी तो ग्रामीण डाक सेवक एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार हैं।


इंकलाबी अभिवादन

आपका

Saturday, October 27, 2012

CIRCULAR CHQ


ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION
(Central Head Quarter)
First Floor, Post Office Building, Padamnagar, Delhi 110007
President:               D.N. Giri
General Secretary     S.S. Mahadevaiah

GDS/CHQ/1/1 /2012                                       Dated: 24-10-2012

To:

1. All Circle/Divisional/Branch Secretaries
2. CWC members,

Dear Comrades,

All glory to valiant Gramin Dak Sevaks (Postal Extra Departmental Employees) numbering more than 2.7 lakh for their 7 day long heroic strike in support of their demands braving all hardships and false and baseless propaganda unleashed during strike by those who played the role of Dalals of the management.  All sorts of rumours were spread in order to weaken the strike.  But steel like unity of the mass of Gramin Dak Sevaks defeated these nefarious moves of traditional splitters and disrupters who have been at this game for long and who threw out in most unconstitutional/illegal manner AIPEDEU from Postal Federation.  There were spontaneous demonstrations/protests all over the country by Gramin Dak Sevaks and other ordinary Postal workers belonging to other Postal organizations who supported Gramin Dak Sevaks strike despite negative attitude of their leaders.  It is because of the unity of the mass of Gramin Dak Sevaks and the support they got from other Postal workers that they have come out victorious from this struggle.


The Supreme Court in 1974 has ruled that Gramin Dak Sevaks are holders of civil post under Union of India.  The Tamilnadu Bench and Punjab Bench of Central Administrative Tribunal have gone a step further and ruled that Gramin Dak Sevaks are holders of civil post and therefore Govt. employees.  Despite these 3 judgments Finance Ministry is not relenting.


We were forced to go on strike because of the refusal of the authorities to remove the invidious discrimination between Gramin Dak Sevaks and other workers in the matter of bonus ceiling and non-supportive stand of sister postal organizations.  The postal authorities were forced to negotiate in order to resolve the issues but decisive voice was not of Postal Dept. but of Finance Ministry.  On 22nd October,2012, the 3rd round of negotiations was held with the management and a settlement was reached. 


It will be seen some important demands like pay protection have been settled in satisfactory manner.  As regards demand pertaining to Bonus, it has been stated that inter-departmental consultation are underway. We have been told that Bonus has been recommended to Finance Ministry for approval.Health scheme – RSBY expected soon.  We are hopeful it will be resolved because our demand is just.  It was a correct and right decision to call off the strike and give an opportunity to Postal Dept. to seek the approval of Finance Ministry.


We are grateful to Shri.Sushil Kumar Shinde, Union Hon’ble Home Minister, Shri.Veerappa Moily, Hon’ble minister for power and Corporate affairs, Shri.Mallikarjuna Kharge, Hon’ble Labor Minister, Shri.Sachin Pilot, Hon’ble Communication minister for state, Shri.Jyotiraditya Sindhia, Hon’ble Industrial Minister for state, Shri.Oscar Fernandes, Hon’ble Member of Parliament,Shri.Rahul Gandhi, Hon’ble Member of Parliament and all those intervened during our struggle.  We are also grateful to AITUC and its General Secretary Com.Gurudas Das Gupta MP for their continuous support and help.  Com. Gurudas Das Gupta supported our demands forcefully and talked to Minister and Secretary, Posts, several times urging upon them to remove invidious discrimination in the matter of payment of Bonus and accept other demands.  He wrote number of letters to Minister as well as to Prime Minister in this regard.

The mass of Gramin Dak Sevaks have fought the battle for 7 long days in valiant manner.  They did not run away from the battle as other organizations did.  If need be, Gramin Dak Sevaks will again be in battle field. 

With warm regards,
Yours Comradely,

      Sd/-                                                                          (S.S.MAHADEVAIAH)

General Secretary.

Friday, October 26, 2012

LETTER TO DEPARTMENT

ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION
(Central Head Quarter)
First Floor, Post Office Building, Padamnagar, Delhi 110007
 

President:               D.N. Giri
General Secretary    S.S. Mahadevaiah

 
GDS/CHQ/1/1 /2012                                                             Dated: 26-10-2012

To:

The Secretary,
Department of Posts,
Dak Bhavan,
New Delhi-110001.


Madam,

                                 Sub: Protection of TRCA – cases of GDS other than BPMs.

                                 Ref: Dte.endt.No.5-1/07-WS-I dated 15.10.2012.

                                                        …….
Apropos above, we are much thankful for causing orders protecting pay pocket,TRCA, of the BPMs.  Time and again such pay reduction is noticed and we have been advancing argument in favour of protection of pay with relevant information/document for the fullest satisfaction of the authority.  But still the problems are on increase, not solved completely.  Now that above order would give temporary relief to BPMs.  As regards other GDS viz., GDSMD, GDSMD/MC, GDSMP etc. the same relief needs to be extended as these categories are also suffer reduction of TRCA for one reason or the other.

In fact there is no scope for reduction of TRCA as in the present situation GDS of all categories are working more than their duty hours while engaging themselves in various business activities of the department viz., opening of savings bank accounts, PLI and RPLI, NREG, direct posts, pickup service etc.  The GDSMPs work in offices from morning to evening, opening to closing of office, and work like watch and ward of the post office and strangely their TRCA is also either fixed in lower scale or reduced without objective assessment of work load. 

In a recent judgment at CAT Bangalore, the bench observed that it is not possible even to GOD to assess the work of an official exactly and ordered protection of TRCA.  Further various courts have already delivered judgments protecting pay pocket of GDS.  It is also noticed that recently Audit officers are raising objections based on insufficient and incorrect information available during inspections.  Such audit paras are neither replied properly nor is the official given due opportunity to provide necessary information to protect TRCA.  So, the GDS affected would be put to untold hardship and misery because of the said reasons. 

We, therefore, request you to extend the same protection of TRCA to other GDS officials also, providing them an opportunity to either augment their work or to defend their case effectively.

Further, recalling the discussion during Strike Charter, we request you to restore the TRCA of all GDS who are undergoing reduction of TRCA in the interest of natural justice and equity and for such act of judicious action of yours we are much thankful.

Thanking you,

Yours faithfully,
                          
  Sd/-                                                                  
S.S.MAHADEVAIAH
General Secretary.

 

Thursday, October 25, 2012

A DRAFT REPLY FORMAT IS GIVEN FOR SHOW CAUSE NOTICE

SHOW CAUSE NOTICE FOR PARTICIPATION OF STRIKE IS BEING ISSUED IN A FEW DIVISIONS. IT IS AS PER THE INSTRUCTIONS OF THE DIRECTORATE BEFORE COMMENCEMENT OF STRIKE. 
 
 
The matter was brought to the notice of the Director, SR and DDG (Est) during the course of discussion on 22.10.2012 and it was assured to instruct the concerned wherever such problem is noticed.  Hence there is no need to agitate over the issue, please maintain peace.  A draft reply format is given:

From:                                                                       Date: ……………….
………………………..
 
………………………..
   
…………………………
   
To:

The Sr. Supdt/Supdt/ASP
   
………………………….

…………………………..
   
Sir/Madam,

                                      Sub: Show cause notice – representation reg.

                                      Ref:

                                      ………
   
I humbly submit that I have acted as per the direction of the union which has given notice for strike w.e.f 16.10.2012.  Since I have not acted in any manner to attract disciplinary action the principle of no work no pay may be applied in my case as the strike was peaceful. 
   
I sincerely regret for the inconvenience caused in this regard as the circumstances was beyond my control.                                     

Thanking you,
                                                            Yours faithfully,
 
 

--
S.S.Mahadevaiah
General Secretary
All India Postal Extra Departmental Employees Union

HINDI CIRCULAR


ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION

(Central Head Quarter)

First Floor, Post Office Building, Padamnagar, Delhi 110007

 

President:               D.N. Giri

General Secretary     S.S. Mahadevaiah

 

GDS/CHQ/1/1 /2012                                                                                      Dated: 23-10-2012

 

To:

1. All Circle/Divisional/Branch Secretaries

2. CWC members,

साथियो,

क्रांतिकारी अभिवादन और जीडीएस के उन सभी साथियों को दिल से बधाई जिन्‍होंने सात दिनों तक चली बेमियादी हड़ताल में दृढ़ संकल्‍प और समर्पण के साथ हिस्‍सा लिया। हम उन सभी साथियों का भी ईमानदारी से धन्‍यवाद करते हैं जिन्‍होंने इस सरोकार को अपना समर्थन दिया।


एआइपीईडीईयू की केंद्रीय कार्यसमिति और अखिल भारतीय कनवेंशन के सामूहिक निर्णय के मुताबिक बेमियादी हड़ताल का नोटिस जारी किया गया थाा इसके बाद देश भर के जीडीएस से इसे भारी समर्थन हासिल हुआ। केरल में कोई हड़ताल नहीं हुई जबकि पश्चिम बंगाल में यह आंशिक तौर पर हुई, जो कि संघर्षों के इतिहास में पहली बार था। एआइपीईडीईयू के जनरल सेक्रेटरी कामरेड एसएस महादेवैया समेत किसी भी फेडरेशन ने, यहां तक कि कनफेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे समर्थन नहीं दिया जहां कामरेड महादेवैया पदाधिकारी हैं। हड़ताल के अंत तक नैतिक समर्थन भी नहीं मिला। इसके बावजूद जीडीएस के कर्मचारियों ने अभूतपूर्व साहस दिखाते हुए हमारी कल्‍पना से कहीं आगे जाकर बेमियादी हड़ताल को सफल बनाया। तकरीबन सभी सर्किलों में यह हड़ताल पूरी तरह हुई और कई डिवीज़नों में यह आंशिक तौर पर हुई। संघर्ष को कामयाब बनाने में जिन्‍होंने भी समय रहते कार्रवाई की, उन्‍हें हम सलाम करते हैं। हमें प्रखंडवार इसमें शामिल हुए लोगों की पूरी सूची जानने की जरूरत है ताकि इसे हम अपनी अगली ग्रामीण पोस्‍ट में निम्‍न प्रारूप में प्र‍काशित कर सकें।

प्रखंड का नाम : प्रखंड में कुल जीडीएस : हड़ताल में भाग लेने वाले जीडीएस :
                                        

प्रखंडवार और सर्किलवार कुल दर:

 

हड़ताल के दौरान:

 

हड़ताल के घोषणापत्र पर हमारी चार दौर की वार्ता हुई। इसमें विभाग की ओर से निदेशक(एसआर), डीडीजी(ईएसटी), सदस्‍य(पी) और विभाग के सचिव ने हिस्‍सा लिया जबकि यूनियन की ओर से कामरेड डीएन गिरि, कामरेड एसएस महादेवैया, कामरेड बीवी राव, कामरेड राजू दिवाकर, कामरेड लकविंदर सिंह, कामरेड रामबीर सिंह, कामरेड राम सिंह, कामरेड एसएस मंजुनाथ ने हिस्‍सा लिया।

 

15 अक्‍टूबर 2012 को वार्ता के पहले दौर में बीपीएम के टीआरसीए के संरक्षण के काग़ज़ात हमें सौंपे गए। हमने विभाग की सकारात्‍मक प्रतिक्रिया के लिए उसे धन्‍यवाद दिया।

 

हड़ताल के तीसरे दिन विभाग ने 15 अक्‍टूबर के आदेश के आधार पर हमसे हड़ताल खत्‍म करने को कहा। हड़ताल के घोषणापत्र पर कोई आम सहमति नहीं बनी थी इसलिए हमने इस बात पर जोर दिया कि मांग संख्‍या 1 यानी जीडीएस कर्मचारियों के विभागीकरण की मांग की जांच के लिए कम से कम एक कमेटी बना दी जाए। हमने जीडीएस से आठ घंटे काम कराए जाने संबंधी कागजात और आरटीआई से मिली सूचना विभाग को दे दी है। इसकी जांच हो रही है। हालांकि इस मसले को अगले वेतन आयोग में उठाने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को लेकर एक कमेटी बनाने का हमारा सुझाव नहीं माना गया। चूंकि वित्‍त विभाग पिछले चार साल से बोनस की मांग को ठुकराए जा रहा है, इसलिए हमने जोर दिया कि इसे तुरंत हल किया जाना चाहिए। लिहाज़ा हमारे पास हड़ताल को जारी रखने के अलावा कोई और विकल्‍प नहीं था।

 

इसके बाद हड़ताल को और तेज़ किया गया और इस क्रम में हमने कई सांसदों, मंत्रियों व यूनियन के नेताओं की भी मदद मांगी जिससे विभाग और वित्‍त मंत्रालय पर दबाव कायम किया जा सके।

 

दिल्‍ली मुख्‍यालय पर अच्‍छी-खासी संख्‍या में आस-पड़ोस के सर्किलों से जीडीएस पहुंचे और इस महीने की 18 और 19 तारीख को उन्‍होंने पहले डाक भवन और बाद में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। चूंकि यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसलिए हमने उन्‍हें हिंसक हरकतें करने की छूट नहीं दी।

 

कुछ डिवीज़नों/सर्किलों में स्‍थानीय अधिकारियों ने हड़ताली जीडीएस कर्मियों को नोटिस थमाने शुरू कर दिए। हड़ताल के दौरान संघर्ष को कमज़ोर करने के उद्देश्‍य से कुछ भ्रामक गतिविधियां भी देखने में आईं। लेकिन जीडीएस कर्मी अपने पक्ष पर मजबूत बने रहे और अंत तक वे संघर्ष को ले गए।

 

हड़ताल ने जब सातवें दिन में प्रवेश किया, तो हमने संचार मंत्री से संचार भवन में मिलने की कोशिश की लेकिन हमारी कोशिश बेकार गई। सांसदों, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय आदि से दबाव डलवाने की हमारी कोशिशें हालांकि जारी रहीं। हड़ताल की परिस्थितियों और बोनस, जीडीएस को नि‍यमित किए जाने आदि मांगों की समीक्षा के बाद यह तय किया गया कि विभाग के साथ एक समझौते पर राज़ी हो जाया जाय। इसी उद्देश्‍य से विभाग के अधिकारियों के साथ एक और बैठक की गई और इस बार वे काफी खुले दिमाग से बात करते दिखे। हमने आखिरकार हड़ताल को खत्‍म करने का फैसला लिया।

 

हड़ताल पर हमारी मांगें:

1. जीडीएस का विभागीकरण- दर्जा दिए जाने की मांग: नहीं मानी गई, कहा गया कि इसे अगले वेतन आयोग के समक्ष उठाया जाए। हमारी पहले से ही सातवें वेतन आयोग के लिए कुछ मांगें हैं और हम अपने स्‍तर पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम दूसरे तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं।

2. बोनस सीलिंग 3500/- रुपए किया जाना: वित्‍त मंत्रालय से जल्‍द मंजूरी का इंतजार है।

3. स्‍वास्‍थ्‍य योजना- आरएसबीवाई की जल्‍द उम्‍मीद।

4. पदों को खत्‍म करने और उन्‍हें भरे जाने की मांग- विभाग जल्‍द ही निर्देश जारी करेगा।

5. अनुकम्‍पा के आधार पर नियुक्ति- यूनियन से नोट मांगा गया है जिसकी समीक्षा की जाएगी।

6. कैश हैंडलिंग, वेतन सुरक्षा, कैश कनवेयंस आदि पर वीपी सिंह की कमेटी इत्‍यादि- बीपीएम के लिए सुरक्षा पर आदेश जारी और दूसरा आदेश विचाराधीन, अन्‍य मसले भी विचाराधीन।

7. नए नियमों की बहाली- पहले से ही प्रक्रिया में, अब तक मंजूर नहीं।

8. अस्‍थायी श्रमिक- विचाराधीन।

 

हम एक बार फिर जीडीएस कर्मियों, उनके संगठनकर्ताओं और उनके समर्थकों का धन्‍यवाद देना चाहेंगे जिन्‍होंने प्रभावी संघर्ष के लिए इस आयोजन को कामयाब बनाया, जो कि प्रत्‍यक्ष कार्रवाई का निर्णायक तरीका है। यह संघर्ष जीडीएस टीयू आंदोलन में मील का पत्‍थर है। हम अपनी मांगों के साकार होने तक इसी कटिबद्धता और संकल्‍प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।


मजदूर एकता अमर रहे, एआइपीईडीईयू जि़ंदाबाद, जीडीएस एकता जि़ंदाबाद

 
क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

आपका साथी

Tuesday, October 23, 2012

CHQ CIRCULAR


ALL INDIA POSTAL EXTRA DEPARTMENTAL EMPLOYEES UNION
(Central Head Quarter)
First Floor, Post Office Building, Padamnagar, Delhi 110007 

President:               D.N. Giri
General Secretary     S.S. Mahadevaiah

 

GDS/CHQ/1/1 /2012                                                                 Dated: 23-10-2012

To:

1. All Circle/Divisional/Branch Secretaries

2. CWC members,

Dear Comrade,


Revolutionary Greetings and Hearty congratulations to all GDS comrades who have participated in the struggle of INDEFINITE STRIKE, went for 7 days, with strong conviction and dedication. We also sincerely thank those who have extended their support for the cause.


As per the collective decision of the highest forum of AIPEDEU that is Central Working Committee and All India convention, the notice for Indefinite strike was issued.  Accordingly there was tremendous response from the GDS this time all over the country.  There was no strike in Kerala Circle and in West Bengal Strike it was partial for the first time in the history of Struggles.  No federation, including Confederation of Central Government where Com.S.S.Mahadevaiah, General Secretary AIPEDEU is one of the All India office bearers, Asst Secretary, supports this justified cause.  Even moral support was also NOT extended till the end of the Strike.  Despite the fact GDS employees exhibited extraordinary courage during the strike period and conducted the programme of INDEFINITE STRIKE beyond our imagination.  It was almost total in most of the circles, cent percent in good many divisions. Hats off to one and all for their timely action in making the struggle a thundering success.   We need to know the correct picture of the number of participants’ division wise of each circle for publishing the same in the next Rural post, in the following format.


Name of the Division:       Total GDS in the Division:     No. of GDS participated in strike:


Total percentage division wise and circle wise:

DURING STRIKE:

We had four rounds of discussion on Strike Charter during Strike.   Director (SR), DDG(EST), Member(P) and Secretary from department and Com.D.N.Giri, Com.S.S.Mahadevaiah, Com.B.V.Rao,Com.Raju Diwakar, Com.Lakwinder Singh,Com.Rambbir Singh,Com.Ram Singh, Com.S.S.Manjunath from the union side have participated in the discussion. 

On 15.10.2012, during first round of discussion Protection of TRCA of BPM was handed over to us.  We appreciated the positive reaction of the department and thanked for the same. 

When the Strike went 3rd day, the department requested us to withdraw strike on the basis of the order dated 15.10.2012.  There was no consensus on Strike Charter and we insisted that at least a Committee may be set up to examine the major No.1 demand of Departmentalisation of GDS employees.  We have submitted a document, RTI information revealing the facts about extracting work of GDS up to 8 hours.  The document is under examination.  However it was suggested to take up the issue with the next pay Commission.  Our suggestion to constitute a committee including staff side on this issue was not agreed to.  Since the issue of Bonus was rejected by Finance for the last 4 years we insisted that it should be resolved immediately.  Thus we had no other way but to continue Strike.

The Strike was intensified and we also sought the help of various MPs, Ministers and Union leaders in order to bring pressure upon the Department and the Finance Ministry. 

A good number of GDS from neighboring circles arrived at the Delhi headquarters and staged demonstration on 18th and 19th of this month before Dak Bhavan and later in Jantar Mantar, New Delhi.  Since it was a peaceful strike we did not allow them to resort to violent action. 

Some local officers in the divisions/circles started issuing notices to the GDS participating in the strike. Misleading activities to dilute Struggle was also seen during Strike. But the GDS employees were firm on their stand and continued to be in struggle till the end.

When the Strike entered 7th Day, we tried to meet Minister for Communication in vain as he was in tight schedule at Sanchar Bhavan.  Our efforts to bring pressure from MPs, Minister for Home, Labour etc. continued.  Reviewing the entire situation of Strike and possibility of consideration of demands like Bonus, regularization of GDS etc., it was decided to enter into an agreement with the department.  Accordingly another meeting was held with departmental officers who were cordial and discussion was with open mind.  We finally decided to call off the strike. 

 

ON STRIKE DEMANDS:

1.    Departmentalisation of GDS- Grant of Status:  Not agreed, asked to take up with the next Pay Commission.  We already have a demand of 7th Pay Commission for GDS and reviewing it at our level.  We also explore other remedies also.

2.     Bonus ceiling of Rs: 3500/- - Finance ministry approval is awaited positively soon

3.    Health scheme – RSBY expected soon

4.    Abolition and filling up of posts – Department releasing instructions

5.    Compassionate appointment – note from union demanded and will be examined.

6.    VP Singh’s committee on Cash handling, pay protection, Cash conveyance etc. -  Order on protection issued for BPMs and another order for other under examination, other issues still  under consideration.

7.    New recruitment of Rules – Already under process, not agreed to.

8.    Casual labors – Being looked into.

 

We once again thank the organizers, well-wishers and GDS employees who have made the event possible for EFFECTIVE STRUGGLE, THE ULTIMATE FORM OF DIRECT ACTION A THUNDERING SUCCESS.  This struggle is a milestone in the history GDS TU movement.  We shall advance with same commitment and determination towards realizing our justified DEMANDS.

     LONG LIVE WORKER’S UNITY, AIPEDEU ZINDABAD, GDS UNITY ZINDABAD.

 
    With warm revolutionary Greetings,

     Comradely Yours,

           Sd/-                                                                                                 S.S.MAHADEVAIAH
 General Secretary